दिल्लीवालों को बड़ा झटका! लोगों को अब नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी, AAP सरकार ने बताई ये वजह

ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फेंस में कहा, 'आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी। सोमवार से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अभी तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की फाइल को मंजूरी नहीं दी है'

DELHI FREE ELECTRICITY: दिल्ली में करीब 48 लाख परिवारों ने बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है

Delhi Free Electricity: दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी (Delhi Power minister Atishi) ने शुक्रवार को कहा अब राजधानी के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को कल यानी शनिवार (15 अप्रैल) से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि आज यानी शुक्रवार से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि LG वीके सक्सेना ने अभी तक बिजली सब्सिडी योजना का विस्तार करने के लिए भेजी गई फाइल को मंजूरी नहीं दी है। बता दें कि दिल्ली में करीब 48 लाख परिवारों ने बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है।

ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फेंस में कहा, "आज यानी शुक्रवार से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी। सोमवार (17 अप्रैल) से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अभी तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की फाइल को मंजूरी नहीं दी है । "

मंत्री आतिशी ने कहा, "हम 46 लाख लोगों को जो बिजली सब्सिडी देते हैं, वह आज से बंद हो जाएगी। सोमवार से लोगों को बिना सब्सिडी के बढ़े हुए बिल मिलेंगे। दिल्ली मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए बिजली सब्सिडी के विस्तार को मंजूरी दे दी है, लेकिन फाइल अभी भी एलजी ऑफिस में लंबित है। जब तक फाइल मंजूर नहीं हो जाती, तब तक हम सब्सिडी नहीं दे सकते। "

कनेक्शन का भी खुलासा

आतिशी ने कहा कि इस सब्सिडी के लिए बजट दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। सरकार के पास सब्सिडी के लिए पैसा हैं, लेकिन हम इसे खर्च नहीं कर सकते। आपको बतादें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मासिक खपत के साथ मुफ्त बिजली देती है। वहीं, प्रति माह 201 से 400 यूनिट खपत करने वालों को 850 रुपये पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार और LG के बीच अब इस मुद्दे पर तकरार हो सकती है।